घाटे में चल रही राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया पर पड़ रहा वित्तीय बोझ कम करने के लिए सरकार ने फ़ैसला लिया है कि कंपनी 29,000 करोड़ रुपये ऋण विशेष इकाई (एसपीवी) को स्थानांतरित करेगी.
नागर विमानन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इसके लिए एसपीवी का गठन किया जा चुका है जिसका नाम है एयर इंडिया ऐसेट होल्डिंग लिमिटेड. उनका कहना है कि इससे 29,000 करोड़ के सूद पर पड़ने वाले ब्याज को ले कर कंपनी को चिंता नहीं होगी.
हालांकि इसके लिए पहले ऋणदाताओं की मंजूरी लेनी होगी.
कंपनी पर कुल 55,000 करोड़ रुपये का कर्ज़ा है. अधिकारी के अनुसार इसके बाद कंपनी पर 26,000 करोड़ का कर्ज़ बचा रहेगा जिसे कंपनी को किसी तरह चुकाना होगा.
देश के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम ने नोटबंदी को देश की अर्थव्यवस्थआ के लिए एक बड़ा झटका बताया है.
सुब्रह्मण्यम मोदी सरकार में आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं, उन्होंने पहली बार अपनी किताब 'ऑफ काउंसेल: द चैलेंजेस ऑफ द मोदी-जेटली इकोनॉमी' में नोटबंदी समेत अर्थव्यवस्था के कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है.
अरविंद सुब्रह्मण्यन अपनी किताब में लिखते हैं, "नोटबंदी अर्थव्यवस्था को एक तगड़ा और खतरनाक झटका था. इस एक क़दम से चलन में 86 फ़ीसदी मुद्रा बाहर निकाल दी गई थी. नोटबंदी का असर रियल जीडीपी पर देखने को मिला. इकोनॉमी की रफ्तार पहले से ही धीमी थी, लेकिन नोटबंदी के बाद यह और भी तेजी से गिरने लगी."
वो कहते हैं कि सिर्फ़ नोटबंदी ही नहीं, इस दौरान अन्य कई चीजों ने भी इकोनॉमी के ग्रोथ को प्रभावति किया. इसमें ब्याज दरें, जीएसटी लागू होना और तेल की बढ़ती क़ीमतें भी शामिल थीं.
मराठाओं को आरक्षण
मराठाओं के लिए शिक्षा व सरकारी नौकरी में 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव देना वाला विधायक पास कर दिया गया है.
गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति के साथ पारित कर दिया गया है. इस मौजूदा देवेन्द्र फडणवीस सरकार ने विधानसभा में पेश किया था. अब इस बिल को विधान परिषद में रखा जायेगा जहां से पास होने के बाद ये क़ानून के रूप में पारित होगा.
मराठा आरक्षण विधायक के पारित होने के बाद महाराष्ट्र में आरक्षण बढ़कर 68 प्रतिशत हो गया है, जिसके बाद से महाराष्ट्र देश का दूसरा राज्य बन गया जहां आरक्षण प्रतिशत सबसे ज़्यादा है.
आरक्षण प्रतिशत के लिहाज से तमिलनाडु पहले स्थान पर है जहां विभिन्न श्रेणियों में 69 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. महाराष्ट्र से पहले दूसरे नंबर पर हरियाणा था जहां 67 प्रतिशत आरक्षण है.
नागर विमानन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इसके लिए एसपीवी का गठन किया जा चुका है जिसका नाम है एयर इंडिया ऐसेट होल्डिंग लिमिटेड. उनका कहना है कि इससे 29,000 करोड़ के सूद पर पड़ने वाले ब्याज को ले कर कंपनी को चिंता नहीं होगी.
हालांकि इसके लिए पहले ऋणदाताओं की मंजूरी लेनी होगी.
कंपनी पर कुल 55,000 करोड़ रुपये का कर्ज़ा है. अधिकारी के अनुसार इसके बाद कंपनी पर 26,000 करोड़ का कर्ज़ बचा रहेगा जिसे कंपनी को किसी तरह चुकाना होगा.
देश के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम ने नोटबंदी को देश की अर्थव्यवस्थआ के लिए एक बड़ा झटका बताया है.
सुब्रह्मण्यम मोदी सरकार में आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं, उन्होंने पहली बार अपनी किताब 'ऑफ काउंसेल: द चैलेंजेस ऑफ द मोदी-जेटली इकोनॉमी' में नोटबंदी समेत अर्थव्यवस्था के कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है.
अरविंद सुब्रह्मण्यन अपनी किताब में लिखते हैं, "नोटबंदी अर्थव्यवस्था को एक तगड़ा और खतरनाक झटका था. इस एक क़दम से चलन में 86 फ़ीसदी मुद्रा बाहर निकाल दी गई थी. नोटबंदी का असर रियल जीडीपी पर देखने को मिला. इकोनॉमी की रफ्तार पहले से ही धीमी थी, लेकिन नोटबंदी के बाद यह और भी तेजी से गिरने लगी."
वो कहते हैं कि सिर्फ़ नोटबंदी ही नहीं, इस दौरान अन्य कई चीजों ने भी इकोनॉमी के ग्रोथ को प्रभावति किया. इसमें ब्याज दरें, जीएसटी लागू होना और तेल की बढ़ती क़ीमतें भी शामिल थीं.
मराठाओं को आरक्षण
मराठाओं के लिए शिक्षा व सरकारी नौकरी में 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव देना वाला विधायक पास कर दिया गया है.
गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति के साथ पारित कर दिया गया है. इस मौजूदा देवेन्द्र फडणवीस सरकार ने विधानसभा में पेश किया था. अब इस बिल को विधान परिषद में रखा जायेगा जहां से पास होने के बाद ये क़ानून के रूप में पारित होगा.
मराठा आरक्षण विधायक के पारित होने के बाद महाराष्ट्र में आरक्षण बढ़कर 68 प्रतिशत हो गया है, जिसके बाद से महाराष्ट्र देश का दूसरा राज्य बन गया जहां आरक्षण प्रतिशत सबसे ज़्यादा है.
आरक्षण प्रतिशत के लिहाज से तमिलनाडु पहले स्थान पर है जहां विभिन्न श्रेणियों में 69 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. महाराष्ट्र से पहले दूसरे नंबर पर हरियाणा था जहां 67 प्रतिशत आरक्षण है.
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